बीआरआई – नेपाल चीन सम्बन्धको सात वर्ष लामो ड्रामा

आगामी मंसिर १७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ४० सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै चीन भ्रमणमा जने कार्यक्रम रहेको छ । उनले मंसिर १८ गते राष्ट्रपति सी जिनपिङ र समकक्षी ली छ्याङसँग बेइजिङमा भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । यस भ्रमणमा नेपाल र चीन बीच चिनियाँ सहयोग परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा थप सम्झौता हुने जनाइएको छ ।

हाल बीआरआई कार्यान्वयनमा साझा धारणा बनाउने प्रयासमा कांग्रेस-एमाले व्यस्त  रहेका छन् ।

बीआरआई के हो ?

बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना हो, जसले आर्थिक सहकार्य, पूर्वाधार विकास, र सांस्कृतिक आदानप्रदान मार्फत विश्वलाई जोड्न खोजेको छ । यो धारणा पहिलोपटक चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् २०१३ को सेप्टेम्बर ७ मा कजाकस्तानको नजरबायेभ विश्वविद्यालयमा घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि अक्टोबर ३ मा, उनले इन्डोनेसियाको संसदलाई सम्बोधन गर्दै यस अवधारणाको औपचारिक प्रस्तुति गरेका थिए ।

बीआरआई, ऐतिहासिक सिल्क रोडको नयाँ स्वरूपका रूपमा विकसित गरिएको छ, जुन “एक क्षेत्र, एक मार्ग” को परिकल्पनाबाट प्रेरित छ । यसको मुख्य लक्ष्य एसिया, युरोप, अफ्रिका र अन्य क्षेत्रका मुलुकहरूबीच व्यापार र लगानीका लागि पूर्वाधारहरू निर्माण गरी थप सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्नु हो । यो परियोजना विश्वव्यापी स्तरमा आर्थिक विकासको गति बढाउने एक प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।

बीआरआईमा नेपालको प्रवेस

सन् २०१७ को मे १२ मा नेपालले औपचारिक रूपमा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा आफ्नो संलग्नता जनाएको हो । काठमाडौंमा नेपालका तत्कालीन परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागी र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङले बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता (एमओयू अन कोअपरेशन अन्डर द बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ) मा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

यसअघि, दुई देशबीचको संयुक्त वक्तव्यमा नेपालले बीआरआई फ्रेमवर्कप्रति सहमति जनाएको भए पनि कुनै आधिकारिक सम्झौता भएको थिएन । सन् २०१७ को यो सम्झौताले नेपाललाई बीआरआईको औपचारिक पक्ष राष्ट्र बनायो । यो सहमति आर्थिक विकास, पूर्वाधार विस्तार, र दुई मुलुकबीच रणनीतिक साझेदारीलाई बलियो बनाउन दिशानिर्देशको रूपमा लिइएको थियो ।

सन् २०१७ को मे १२ मा नेपालमा हस्ताक्षर भएको भनिएको बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता (एमओयु अन कोअपरेसन अन्डर द बेल्ट एन्ड रोडड इनिसियटिभ)को अधिकारिक दस्तावेज अहिले सम्म दुवै सरकारले सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् ।

इन्स्टाखबरलाई विशेष श्रोत मार्फत प्राप्त भएको सम्झौताको प्रतिलिपि 

के हो बीआरआई ड्रामा?

बीआरआई ड्रामा भन्नाले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्बन्धी नेपालमा देखिएको विवाद, बहस, र राजनीतिक खिचातानी नै हो । बीआरआई परियोजना चीनको महत्वाकांक्षी योजना भए पनि यसको कार्यान्वयन र प्रभावको विषयमा नेपालमा विभिन्न धारणाहरू छन्, जसले यसलाई “ड्रामा” जस्तो बनाएको छ ।

पारदर्शिताको अभाव:

सन् २०१७ को मे १२ मा नेपालमा हस्ताक्षर भएको भनिएको बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता (एमओयु अन कोअपरेसन अन्डर द बेल्ट एन्ड रोडड इनिसियटिभ)को अधिकारिक दस्तावेज अहिलेसम्म दुवै सरकारले सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । बीआरआई अन्तर्गत गरिने लगानी र परियोजनाहरूबारे पारदर्शिताको कमी भएकाले यसबारे थप विवाद र भ्रम पैदा भएको छ ।

आर्थिक चिन्ता:

बीआरआई परियोजनाहरूका लागि लिइने ऋण र त्यसले देशको आर्थिक अवस्थालाई पर्न सक्ने प्रभावबारे धेरै चासो र आलोचना व्यक्त भएका छन्। केहीले यसलाई ऋणको जाल (Debt Trap) भन्नेसम्म गरेका छन्।

भूराजनीतिक दबाब:

बीआरआईमा नेपालको सहभागिताले भारत र पश्चिमा देशहरूको चासो बढाएको छ । चीन र भारतबीचको सम्बन्ध र नेपालमाथि यी दुई देशहरूको प्रभावको सन्तुलन कायम गर्ने चुनौतीले यो विषयलाई जटिल बनाएको छ ।

स्थानीय राजनीतिक असहमति:

नेपालका राजनीतिक दलहरूले बीआरआईमा फरकफरक दृष्टिकोण राखेका छन् । केहीले यसलाई नेपालको विकासको सुनौलो अवसर मान्ने गरेका छन् भने अरूले यसका सम्भावित जोखिमप्रति सचेत गराउँदै आएका छन् ।

नेपालमा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्झौताप्रति राजनीतिक धारणा स्पष्ट विभाजनमा देखिन्छ । यसले नेपालमा विभिन्न विचारधाराका दलहरूबीचको दृष्टिकोण र रणनीतिक प्राथमिकताहरूलाई प्रस्ट पार्दछ ।

 ड्रामामा  Twist : के पोखरा एयरपोर्ट बीआरआई परियोजना हो ?

 एक तिर एमाले कांग्रेसको सरकार ‘बीआरआई कोअपरेसन फ्रेमवर्कमा साझा अवधारणा बनाउन लागिरहेको छ भने चिनिया पक्षले यस अघिनै पोखरा विमानस्थल बीआरआई (बेल्ट रोड इनिसियटिभ) अन्तर्गतको परियोजना भएको जनाउदै आएको छ । यस तर्कलाई चिनले आफ्ना तत्कालिन राजदुत छन् सोङको माध्यमबाट स्थापित गर्ने प्रयास गरेको थियो ।

चिनियाँ राजदूत छन् सोङले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर्ड विमान पोखरा एयरपोर्टमा अवतरणपछि बोल्दै भनेका थिए ‘विमानस्थलको डिजाइन र निर्माण चीन सरकारको सहयोगमा भएको हो । अन्ततः हामीले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सफल अवतरण गरेका छौँ । जुन कुरा चीन नेपालबीचको कनेक्सन र बिआरआई सहकार्यको नयाँ अध्याय हो ।’

सन् २०१७ मे १२ मा नेपाल र चीनबीच बिआरआईको साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । जबकि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सन् २०१६ अप्रिलदेखि नै थालिएको थियो । बिआरआईको सम्झौता र विमानस्थल निर्माणको सुरुआत हेर्दा पोखरा विमानस्थल बिआरआईअन्तर्गत पर्ने सम्भावना देखिँदैन । त्यसमाथि हालसम्म दुवै देशका कुनै पनि उच्चस्तरीय भ्रमणमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बिआरआई परियोजनामा उल्लेख गरिएको छैन । त्यसो त बिआरआईको परियोजना सम्झौता नै हालसम्म गोप्य छ, सार्वजनिक भएको छैन ।

बामपन्थी शक्तिहरूको समर्थन, दक्षिणपन्थी धार र नेपाली कांग्रेसको आलोचनात्मक समर्थन

नेपालका प्रमुख बामपन्थी दलहरू—जसमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) विशेष रूपमा सामेल छन्—बीआरआई सम्झौतालाई नेपालको आर्थिक विकास र पूर्वाधार विस्तारको प्रमुख साधनका रूपमा हेर्छन् । नेपाली कांग्रेस र अन्य दक्षिणपन्थी धारहरूले बीआरआईमा सहभागिता जनाउनुको आवश्यकता स्वीकार गरे पनि यसका आर्थिक र राजनीतिक प्रभावहरूबारे गहिरो चासो व्यक्त गरेका छन् ।

ऋणको जालको डर:
बीआरआई अन्तर्गतको परियोजनाहरू ऋणमा आधारित हुने भएकाले नेपालको आर्थिक स्थिति जोखिममा पर्न सक्छ भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । भारत र पश्चिमा शक्तिहरूले बीआरआईप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राखेका कारण नेपालमाथि सन्तुलन कायम राख्ने दबाब छ ।

हाल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले चिनियाँ सहयोग परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा साझा धारणा बनाउन जुटेका छन् । आगामी मंसिर १७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हुने भ्रमणमा नेपाल र चीन बीच बीआरआईमा थप सम्झौता हुने अनुमान गरिएको छ ।

तर चिनियाँ राजदूत छन् सोङको पटक-पटक को भनाइलाई आधार मान्ने हो भने अहिले कार्यदलमा एमालेबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा र नेपाली कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा सहितको टोलिले तयार पार्दै गरेको साझा धारणा समेत एउटा थप ड्रामा नै महसुस हुन्छ ।