कर्पोरेट कर अनुपालन तथा धनाढ्यहरुमा सम्पति कर कसिलो गर्न नेपालका ट्रेड युनियनहरूको आह्वान

श्रमिकहरूको प्रतिनिधी ट्रेड युनियन नेताहरूले स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ र स्थानीय सरकारी सेवाहरू लगायतका अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाहरू प्रदान गर्ने न्यायपूर्ण विश्वव्यापी र राष्ट्रिय कर प्रणालीतर्फ कदम चाल्न संघीय सरकारलाई आह्वान गर्दै आएका छन् । राजधानीमा असोज ७ र ८ गते  संचालित  दुई दिने बैठकमा युनियनका प्रतिनिधिहरूले हालको कर प्रणाली र यसबाट श्रमिक र सार्वजनिक सेवामा पर्ने असरका विसयमा वृहत छलफल गरिएको छ। ट्रेड युनियन नेताहरूले सर्वसाधारणहरुलाई कर उन्मुक्ति, कर न्यूनीकरण तथा विश्वका अर्बपतिहरूमा सम्पत्ति कर लागू गर्ने तर्फ कदम चाल्न आह्वान समेत गरेका छन।

अनियमित तवरले अकुत सम्पति आर्जन गर्ने धनाढ्यहरुलाई न्यायोचित सम्पत्ति करको दायरमा ल्याउदै नेपालले आफुलाई एक प्रगतिशील, श्रमिक समर्थक देशको रूपमा स्थापित गर्न सक्नु पर्दछ भन्दै पब्लिक सर्भिस इन्टरनेसनल (पिएसआइ) का दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय सचिव, कानन रमनले बताएका छन् ।

नेपालको हालको कर नीति र सार्वजनिक सेवाको राजस्व सुधार गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने गहन समिक्षा गर्दै प्राध्यापक अच्युत वाग्लेले नेपालमा पछिल्ला दिनमा राजस्व घाटा चिन्ताजनक रुपमा बढेको बताए ।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवर भन्छन् : “नेपालमा दोहोरो कर तिर्नुपर्ने अवस्था दुरावस्था चित्रण गर्नुपर्दा हामीले सामाजिक सुरक्षा शिर्षक मै कर तिर्नपर्ने बाध्यता छ । जो सँग खानपुग्ने कमाइ छैन उसलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र उपचारमा खर्च मात्र होइन उल्टो कर बुझाउन बाध्य छ । यो कर न्याय सिद्धान्त विपरित हो ।”

जीफन्ट नेपालका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ बताउछन् “ट्रेड युनियन हरुले अब आफ्नो कामको दायरा बढाउन पर्ने अवस्था आएको छ । सुशाशन र सामाजिक न्यायका आधारमा राज्यको श्रोत वितरण ट्रेड युनियन हरुले अब मुद्धा बनाउन पर्दछ । कसले किन कति कर तिर्ने ? यो आजको गहन प्रश्न हो ।”

साथै बैठकमा सहभागी अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष जगत सिम्खडा भन्छन् : “यदि नेपालका प्रमुख दश कर्पोरेट हाउस हरुको राज्यले कडाइका साथ खाता पात हेर्यो भने देशैभरिका श्रमिकहरुलाई सहुलियतमा खाद्यान्न प्रदान गर्न सकिन्छ । राज्यले अब मजदूर अनि मालिक दुवैलाई बराबर कर थोपेर बच्न पाउदैन, यसरी चल्दैन ।”

गोष्ठीका सहजकर्ता तथा अर्थशास्त्री देहा भट्टले भनिन्, “संयुक्त राष्ट्र संघको करसम्बन्धी महासन्धि विश्वव्यापी रूपमा कर न्यायको वकालत गर्ने ढाँचा हो। तसर्थ, देश भित्रका कर सरोकारवालाहरू एकजुट भएर राष्ट्रिय प्रतिनिधिलाई राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा विचारहरू प्रस्तुत गर्नका लागि मद्दत गर्न आवश्यक छ।”

श्रमिकको प्रतिनिधित्व गर्ने ट्रेड युनियनका नेताहरूले राष्ट्रिय कर प्रणालीलाई निष्पक्षताका लागि परिमार्जन गरी साहसीक कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । गोष्ठीका सहभागीहरुले फरक क्षमता  भएका नागरिकको जीविकोपार्जन र सामाजिक सुरक्षामा राज्यले विशेष जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । महिलाहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक वा सामाजिक सुरक्षा पनि पाउँदैनन् तर सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकको रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिन्छ। एकातिर, हामीले न्यूनतम पारिश्रमिक वा सामाजिक सुरक्षा पनि नपाउँदा धनीहरूले अवैध रूपमा जम्मा गरेको सम्पत्ति लुकाउन सक्छन् भन्ने शायद न्यायोचित होइन । साथै न्यायोचित कर न्याय प्रणालीका लागि संयुक्त राष्ट्र संघका महासन्धिहरूमार्फत विश्वव्यापी रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले नारा : धनमा कर लगाउने कामदारलाई होइन !