अन्य विधेयक प्राथमिकता पर्दा थन्कियो ‘शिक्षा विधेयक’

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा गत फागुनसम्म निरन्तर छलफल भएको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ रोकिएको छ।

लामो समयदेखि सिंहदरबारभित्र घुमीफिरी अड्किएको शिक्षा विधेयक संसद्‌बाट गत असोज २५ गते पारित भई दफावार छलफलका लागि शिक्षा समितिमा पठाइएको थियो। त्यसपछि आमचासोका रूपमा हेरिएको उक्त विधेयक गत पुस महिनादेखि समितिमा छलफल भएको थियो। फागुनसम्म नियमित छलफल भए पनि अहिले समितिको सूचीमा शिक्षा विधेयक परेको छैन।

गत चैत ९ गते विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल शुरु भयो। समितिकी सदस्य ईश्वरी घर्तीका अनुसार उक्त शिक्षा विधेयक समितिमा संशोधनकर्तासँगको छलफलसम्म पुगेको छ। त्यसपछि रोकिएको छ। पछिल्लो समय समितिमा अन्य विधेयकहरू प्राथमिकतामा परेका छन्।

सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक, नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९ लगायत विधेयकलाई अहिले प्राथमिकतामा राखिएको समितिले जनाएको छ। तर तत्कालका लागि शिक्षा विधेयक प्राथमिकतामा परेन। ‘पछिल्लो समय समितिमा अन्य विधेयकमाथि छलफल भइरहेकाले शिक्षा विधेयकमाथि छलफल केही दिनलाई रोकिएको छ’, समितिकी सदस्य घर्तीले भनिन्।

शिक्षकले गरे शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको आलोचना 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले मन्त्री नभएका वेला नयाँ विश्वविद्यालयहरू खोल्न आवश्यक नरहेको बरु भएको विश्वविद्यालय व्यवस्थित पार्नुपर्ने बताएकी थिइन्। उनी शिक्षामन्त्री भएपछि भने शिक्षा विधेयकभन्दा पनि पहिला नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेकी छिन्।

शिक्षकहरूले छिटो शिक्षाविधेयक ल्याउन माग गरिरहेका छन्। शिक्षा विधेयक ल्याउनुपर्ने वेला अन्य निर्णय शिक्षामन्त्रीले गर्दै आएको शिक्षकहरूको भनाइ छ। तत्कालीन नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने वेला अनावश्यक निर्णय गर्दै आएको टिप्पणी गरिन्।

दलीय शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने निर्णयमा शिक्षकहरूको असन्तुष्टि छ। उनले भनेकी छिन्, ‘शिक्षामन्त्रीले गर्नुपर्ने काम एउटा निर्णय चाहिँ अर्कै गरेकी छन्, त्यसैले यो गलत निर्णय हो। बरु यस्तो निर्णयभन्दा पहिले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने हो।’

शिक्षा विकास तथा समन्वय कार्यालय यथावत् राख्ने प्रस्ताव  

विभिन्न पार्टीका सांसदहरूले शिक्षा विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएका छन्। अझै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदहरूसँग दफावार छलफल गर्न बाँकी छ। केही संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदहरूले भने आफूले राखेको संशोधन प्रस्तावको औचित्यबारे धारणा राखिसकेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भने जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने र हाल रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय कार्यालय यथावत् राख्ने प्रस्ताव गरेका छन्। ‘माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्र रहेको मत समेत आएको छ’, चैत ९ गते भएको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदहरूसँग भएको छलफलमा उनले भने, ‘तर यो संघबाट अलग छैन। त्यसकारण तीनवटै तहको अधिकार र कर्तव्यभित्र पर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। यसरी प्रष्ट भयौं भने अगाडि बढ्न सहज पनि हुन्छ।’

परीक्षा सञ्चालनको हकमा कक्षा ५, ८, १० र १२ लिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ। ५ सम्मको परीक्षा स्थानीय तहले लिने, ८ को जिल्लाले लिने र १० कक्षाको परीक्षामा प्रदेश र १२ कक्षाको परीक्षा केन्द्रले लिने प्रस्ताव उनले गरेका छन्।

प्राथमिकतामा परेको विधेयक छलफलपछि शिक्षा विधेयक

समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले पहिलो प्राथमिकतामा रहेको विधेयक छलफल सकिएपछि मात्रै शिक्षा विधेयकबारे छलफल हुने जानकारी दिए।

‘पहिला ३,४ वटा विधेयकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकाले यसमा छलफल भइरहेको छ। यो सबै काम सकेपछि शिक्षा विधेयकको पालो आउँछ’, उनले थाहखबरसँग भने। हिउँदे अधिवेशनसम्म संसद्‌मा विधेयक टेबल गराउने तयारी रहेको उनको भनाइ छ।