अहिले निषेधाज्ञा लगाएको सरकारले करको मामिलामा कसिलो नीति लिएको छ । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्न भदौ २५ गतेसम्मको समयसीमा तोकेको छ । कर तत्कालै तिर्न लगाएर दोहोरो चरित्र देखाउन खोजेको भन्दै निजी क्षेत्रले भने चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सरकारले भाद्र २५ गतेसम्म राजस्व उठाउने दवाव मुलक नीति लिए सँगै यसको चौतर्फ विरोध भैरहेको छ । भदौ २५ गतेभित्र तिर्नुपर्ने कर नतिरे कारबाही गरिने समेत आन्तरिक राजस्व विभागले बताएको छ । २५ गतेसम्म सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अन्तशुल्क, आयकर, मूल्य अभिबृद्धि कर, बुझाउनुपर्नेछ । तर, निजी क्षेत्रले यसको विरोध गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधान सरकारले केटाकेटीपन देखाएको आरोप लगाउँछन् । भ्याट उठाउनका लागि सरकारले बल गरेको भन्दै उनले यस्तो बेलामा राजस्व उठाउनेतर्फ सोच्नु नै गलत भएको बताए । उनले यो सरकारले निजी क्षेत्रप्रति अविश्वास देखाएको आरोप लगाए ।
लकडाउनभन्दा पनि कडा निषेधाज्ञा भएका बेला सरकारले भ्याट तिर्न आउनू भन्नु गलत भएको साना व्यावसायीको भनाई छ । अहिले भ्याट तिर्नेखालका ब्यापार नै नभएका बेला सरकारले यसरी मिति तोकेर बोलाउनु गलत भएको उनिहरुको आरोप छ । ग्राभिटी डेनिम गार्मेन्ट उद्योगका संचालक नवराज गौतम यस्तो बेलामा राज्यले कर उठाउने भन्दा पनि निजी क्षेत्रले कसरी जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् भन्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्ने बताउछन ।

अहिले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं छन् । अब यस्तो बेलामा व्यवसायीहरुको मागअनुसार म्याद थप गर्नेरनगर्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीले नै लिनु पर्नेछ । यता राष्ट्र बैकले पनि कर उठाउनका लागि २३, २४ र २५ गते राजस्व संकलन गर्ने सबै काउन्टर खुला गर्न निर्देशन दिएको छ ।
