संक्रमणकालिन न्याय निरुपणमा ढिलाई हुँदा नेपालमा विदेशी चलखेल बढ्यो

अधिकारकर्मी प्रदीप पोखरेलले संक्रमणकालिन न्याय निरुपणका लागि अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार ऐन संशोधन गरेर मात्रै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी चयन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले ऐन संशोधन नभएसम्म न्याय निरुपण गर्न नसकिने र न्याय निरुपण हुन नसके मुलुकभित्र निहित स्वार्थमा अन्तराष्ट्रिय चलखेल बढ्दै जाने चेतावनी दिनुभयो ।अधिकारकर्मी कपिल श्रेष्ठले संक्रमणकालिन न्यायलाई लिएर नेपाल प्रति अन्तराष्ट्रिय समुदायको असन्तुष्ठी र अविश्वास बढ्दै गएकाले समयमै गम्भीर नबने नेपालले दीर्घकालिन नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने बताउनुभयो । संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद्को सन् २०१२ को बैठकमा नेपाल प्रति १ सय ३४ वटा प्रश्न उठेकोमा २०१५ को बैठकमा १ सय ५३ प्रश्न उठ्नुले नेपाल प्रति अन्तराष्ट्रिय समुदायको असन्तुष्ठी र अविश्वास बढ्दै गएको देखाएको उहाँको तर्क थियो ।तात्कालिन द्धन्द्धरत पक्षका नेतृत्वले पछिल्लो समय मानवअधिकार र लोकतन्त्रका बारेमा हल्का टिप्पणी गर्ने गरेको भन्दै उहाँले द्धन्द्धअपराधीलाई गिरफ्तारी गर्न अन्तराष्ट्रिय अदालत घर घरमै आउने चेतावनी दिनुभयो ।

अर्का अधिकारकर्मी चरण प्रसाईले शान्ति प्रक्रियाको प्राथमिकतामा परेको संक्रमणकालिन न्याय अवरुद्ध हुनु दुखद पक्ष भएको बताउनुभयो । उहाँले संक्रमणकालिन न्याय दिन नसक्ने हो भने नेतृत्वको मात्रै नभई मुलुक र मुलुकवासी नै लज्जित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।त्यसैगरी डाक्टर गोपाल कृष्ण सिवाकोटीले वर्तमान राजनीतिक समिकरणले नागरिक समाजलाई नै दुर्बल बनाएकाले लोकतन्त्र र मानवअधिकार नै संकटमा पर्ने चिन्ता बढेको बताउनुभयो ।कार्यक्रममा एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल समूह ३ काठमाडौंका संयोजक गणेश घिमिरेले सामाजिक न्याय सहितको मानवअधिकार रक्षाका लागि फेरी एकपटक जुट्नुपर्ने अवस्था श्रृजना भएको बताउनुभयो ।एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल समूह ३ काठमाडौंको ३५ औं बार्षिक साधारण सभाले २ बर्षका लागि ९ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । कार्यक्रममा समूह ३ काठमाडौंका पुर्व संयोजक लगायत अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तित्वलाई सम्मान गरिएको थियो