बन्द हामीलाई स्वीकार्य छैन : निजी क्षेत्र

अर्थ

नीजि क्षेत्रका तीनै वटा छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ,उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शले संयुक्त रुपमा बन्दको विरोध जनाएका हुन् । पछिल्लो समय साझा मुद्धाहरुमा नीजि क्षेत्रका तीनै वटा संगठनहरुले सामूहिक रुपमा प्रश्तुत हुने गरेका छन् । जसले गर्दा उनीहरु आफ्नो माग पूरा गराउन पनि सफल भएका छन् । केही समय अघि मात्रै नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले गरेको एक कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले ९० प्रतिशत विषयमा तीनै संगठनले सहकार्य गर्न सकिने बताएका थिए । सोही अनुरुप यसपाली पनि तीनै संगठन मिलेर विरोध गरेका हुन् ।

कोरोनाका कारण अस्तव्यवस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई बन्दले झनै संगटमा पार्ने भन्दै तत्काल फिर्ता माग गरेका थिए । तर बन्दकर्ताले आधिकारिक रुपमा बन्द फिर्ता लिएको छैन । नीजि क्षेत्रका तीनै संगठनले मुलुकलाई थप संकटमा नधकेल्न अपिल गरेका छन् ।‘अहिलेको कठिन परिस्थिति, विगतका हाम्रा तीता अनुभव समेतलाई गम्भीर रूपमा मनन गरी बन्द हड्ताल लगायतका कार्यक्रमको घोषणा गरिएको हो भने तत्काल फिर्ता लिई मुलुकलाई थप संकटमा नधकेल्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्श समस्त राजनीतिक दलहरूमा हार्दिक अपिल गर्दछ ।’ नीजि क्षेत्रका संगठनहरुले सार्वजनिक गरेको साझा विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

केही समयदेखि मात्रै कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्र बौरिनै लाग्दा पछिल्लो समयका राजनीतिक घटनाक्रमले गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने निश्चित भएकाले थप जोखिम नथप्न व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै,नीजि क्षेत्रले बन्द–हडताल जस्ता राजनीतिक गतिविधि रोकेर स्थीरता कायम गरी काम गर्ने वातावरणको सृजना गर्न आग्रह गरेको छ । बन्द हडतालले सबैभन्दा बढी असर साना उद्यमी व्यवसायी र दैनिक ज्यालामा गुजारा चलाउने सर्वसाधारणलाई हुने भन्दै त्यसलाई तत्काल रोक्न माग गरेको छ । साथै, नीजि क्षेत्रले २०७२ मा नयाँ संविधान निर्माण गरेपछि आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बन्द, हडताल, चक्काजाम लगायतका गतिविधि नगर्ने गरेको प्रतिवद्धतालाई समेत स्मरण गराएको छ ।

सो साझा विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘विश्वव्यापी महाव्याधिले आक्रान्त सर्वसाधारण र उद्यमी व्यवसायीलाई बन्द हडताल, चक्काजाम एवं आवागमनमा अवरोध हुने किसिमका भेला सम्मेलन लगायतका गतिविधिले पेशा व्यवसायमा अवरोध भइ आयआर्जनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेर थप पीडा दिनेछ ।’ नीजि क्षेत्रले समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान निकाल्ने विकल्प पन्छाई सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रको काम गर्न पाउने लगायतका नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित पार्न नहुने भन्दै त्यसतर्फ ध्यान पुर्‍याउने भनेको छ ।