यसरी साटियो केन्द्र सरकारको अर्थमन्त्रालय र ५ नम्बर प्रदेशको राजधानी

राजनीती

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री नियुक्त गरेसँगै ५ नम्बर प्रदेशको राजधानी दाङ पुर्याएको विषयमा भएको भित्री सहमतिको विषय सतहमा आएको छ ।

नेकपा उच्च स्रोतका अनुसार केही दिन अघि मात्र ५ नम्बर प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने सक्बन्धमा सत्तारुढ नेकपा भित्रै चर्काचर्की चलिरहेको भए पनि त्यसका मुख्य व्यक्ति विष्णु पौडेल एकाएक मौन बसेका थिए ।

५ नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवललाई दाङको देउखुरी सारेर स्थायी बनाउने विषयको विपक्षमा चर्को आवाज उठाउँदै आएका विष्णु पौडेल पछिल्लो समय मौन बसेका थिए । पार्टी भित्र नै राजधानी सार्ने विषय चर्चामा आउँदा सहमति नजनाएका पौडेल एकाएक मौन बसेसँगै अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउने चर्चा चुलिएको थियो ।

पछिल्लो पटकको निर्वाचनमा रुपन्देहीको बुटवललाई ५ नम्बर प्रदेशको राजधानी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएर जीत हासिल गरेका पौडेलले अर्थमन्त्री पदसँग प्रदेश राजधानी सार्ने विषय सट्टापट्टा गरेको चर्चा पार्टी भित्र चुलिएको थियो । बुधबार एकाएक पौडेललाई नै अर्थमन्त्री बनाइए पछि यो विषय सतहमा आएको हो ।

प्रदेश ५ अहिले नामाकरण पछि लुम्बिनी प्रदेश बनेको छ । प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवललाई स्थायी राजधानी बनाएर छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका पौडेल पछिल्ला दिनमा आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हटेका थिए । जसको प्रतिफलस्वरुप उनी आज मुलुकको अर्थमन्त्री बनेका छन् ।

पार्टीको महासचिव समेत रहेका पौडेलले बुटवलबाट स्थायी राजधानी दाङमा सार्न किन सहमति दिए भन्ने विषयमा सत्तारुढ मात्र नभई प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस भित्र पनि उत्तिकै चर्चा चलिरहेको थियो ।

यसै बिच केही दिन अघि मात्र पार्टी महासचिव पौडेलले अर्थमन्त्रीको कुर्सीसँग लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी साटेको विषयले पार्टी भित्र चर्को बहस सुरु भएको थियो । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमलको चाहना अनुसार प्रदेश राजधानी दाङ नै बनाउनुपर्ने भएपछि पौडेललाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको असन्तुष्ट नेकपाका नेताहरुको भनाई छ । पार्टी अध्यक्ष दाहालको एजेण्डा विपरित नजानका लागि ५ नम्बर प्रदेशमा प्रभाव जमाएका पौडेलको सहमति अनिवार्यजस्तै भएकाले उनलाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको असन्तुष्ट नेताहरुको भनाई छ ।

यो मुद्धालाई लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले रचनात्मक रुपमा पार्टीका दुवै अध्यक्ष र विष्णु पौडेलसँग समन्वय गरेका थिए । जसका कारण पोखरेलले अहिले दाङबासीको वाहवाही पाइरहेका छन् भने पौडेल अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउने भएर चुप लाग्दा लुम्बिनीको आन्दोलन अझै मत्थर हुन सकेको छैन ।

यति मात्र नभई चुनावी प्रतिबद्धताबाट पछि हट्दै पौडेलले अर्थमन्त्रीको कुर्सी रोजेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदातालाई निराश बनाएका छन् । यसले उनी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमै मतदाताको नजरमा तारो बनेका छन् । यो अवस्था आउने बुझेपछि पौडेलले सामान्य शैलीमा राजधानी दाङ लैजान नहुने अभिव्यक्ति दिए जस्तो गर्दै मतदातालाई आश्वास्त पार्न खोजेका थिए । यस क्रममा पौडेलले पार्टीका दुवै अध्यक्षलाई बुटवलबाट दाङमा प्रदेश राजधानी लैजान नहुने विषयमा एक चरणको छलफल पनि नगरेका होइनन् । तर त्यो विषयमा पार्टी नेतृत्वले उनलाई ‘अर्थमन्त्रीको कुर्सी सम्हाल्न’ भने पछि पौडेल चुपचाप भएका थिए ।

अन्ततः प्रदेश राजधानी दाङमा सार्ने घोषणासँगै रुपन्देहीका मतदाताहरु पौडेलको राजधानी सार्न नहुने एजेण्डाको प्रस्तुतीमा आश्वस्त हुन सकेनन् र बुटवल आन्दोलनको भुमरीमा पुग्यो । यस अघि पनि प्रदेशको सिमांकन हेरफेरको विषयमा तत्कालीन नेपाली काँग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकारको बिरुद्धमा पौडेलले बुटवललाई केन्द्र बनाएर आन्दोलनको अगुवा गरेका थिए ।

त्यस बेला पौडेलको अगुवाईमा नै बुटवलमा सिमाङ्कनको विरुद्धमा आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको थियो । जसका कारण पौडेल बुटवल क्षेत्रमा मात्र नभई समग्र लुम्बिनी प्रदेशमा नै आम जनताको स्वीकार्य नेताका रुपमा उदाएका थिए । यसरी राजधानी सार्ने र नयाँ सिमांङ्कनको विषयको चर्को बिरोध गर्दै आएका पौडेल एकाएक मौन भए पछि मतदाता भने अलमलमा परेका थिए ।

यस अघि पनि पौडेल रुपन्देहीका मतदाताको हिरोका रुपमा स्थापित नेता थिए । जसका कारण उनले २०६४, २०७० र २०७४ सालमा भएका तीनवटा निर्वाचनमा रुपन्देहीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट लोकप्रिय मत ल्याएर विजय हासिल गरेका थिए ।

राजनीतिको चक्र न हो, कुर्सीको अगाडि त्रिनेत्र भने झैं अहिले पार्टीका अध्यक्ष बिचको एजेण्डाका अगाडि पौडेल निरिह बन्न पुगे । तर उनले राजधानी सार्न नदिने आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हट्दै गर्दा जनमतले भने आफुलाई दिएको प्रतिबद्धतासँग अर्थमन्त्रीको कुर्सी साटेको महसुस गरेका छन् ।

अबका दिनमा बुटवलबासीले पौडेललाई कुन रुपमा लिन्छन् त्यो भने भोलिका दिनमा नै थाहा हुनेछ । किनभने, सामान्य अवस्थामा जसले कसैको जतिसुकै बिरोध जनाए पनि निर्वाचनका बेला भने मतदाताको होस र चेतनाले खुट्टा कमाउने गरेका विगत हाम्रा आँखा अगाडि नै छन् ।

स्मरण रहोस यस अघि २०७५ जेठमा पुर्व एमाले र माओवादी केन्द्रको सचिवालय गठन हुँदा तत्कालिन एमालेका महासचिव इश्वर पोखरेललाई पाखा लगाउँदै पौडेल पार्टीको महासचिव बनेर राजनितिक कुशलता प्रस्तुत गरेका थिए ।

बुधबारको मन्त्री परिषद हेरफेरमा पौडेल अर्थमन्त्री बन्दै गर्दा तिनै पोखरेल भने रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट पनि आउट भएका छन् ।

– नोटबजार बाट