मेट्रो एफएमलाई दूर शिक्षाको तीन करोड

मनीषा कोइरालासहित १७ जनाले बुझाए विद्युतीय सवारी साधनको कर घटाउन प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रकाठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन सामाजिक दुरी कायम गर्ने भन्दै गरिएको लकडाउन पालना गर्दै सबै घरभित्रै छन् । लकडाउनका कारण रोकिएको पठनपाठनलाई नियमित गराउन भन्दै विभिन्न ठाउँमा भर्चुअल शिक्षा तथा दूर शिक्षाको अवधारणा लागू भएको छ । इन्टरनेट पहुँच हुने स्थानामा भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्ने र पहुँच नहुने स्थानमा रेडियोबाट दूर शिक्षाबाट पठनपाठन सुरु भएको छ । कतिपयले विद्यार्थीलाई शिक्षा दिने उद्देश्यले भर्चुअल क्लास लिन थालेका छन् भने, केहीले विद्यार्थीबाट रकम असुल्ने बहाना बनाएका छन् । यही मेसोमा काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागको केही कर्मचारीले भने दूर शिक्षाको बहानामा महानगरका जनताले तिरेको करको दुरुपयोग गरेका छन् । उनीहरूले ३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी दूर शिक्षा कार्यक्रमको अवधारणा अघि बढाएका छन् । यसको लागि महानगरपालिकै मेट्रो एफएम प्रयोग गरिएको छ । सो कार्यक्रमका लागि दैनिक २० हजारभन्दा बढी भत्तामा खर्च गर्ने गरी ३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने सहमतिका साथ निर्णय भइसकेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभागको प्रमुख उपसचिव सालिकराम कोइराला निमित्त मात्र छन् । उनलाई बाइपास गरेर शाखा अधिकृत तारापति बरालले एकलौटी ढङ्गमा सो रकम खर्च गर्ने निर्णय गराएका महानगरकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । दोस्रो पटक मन्त्रालयबाट सरुवा भएर आएका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीको साथमा शाखा अधिकृत बरालले दूर शिक्षा कार्यक्रम चलाउने भन्दै कार्यक्रम घोषणा गराएका हुन् । यसमा प्रशासन विभाग प्रमुख नमराज ढकाल, मेट्रो एफएमका निमित्त विभागीय प्रमुख युवराज खनालको समेत सक्रिय रहेका महानगर श्रोतले जनाएको छ । महानगरका बासिन्दाको सूचनाको हक संरक्षण गर्न र जनचेतना समृद्ध गर्न भन्दै २१ वर्षअघि मेट्रो एफएम सञ्चालन गरिएको हो । एफएमले महानगर स्वामित्वको राष्ट्रिय सभागृहको भवन, जमिन र लोककल्याणकारी विज्ञापन उपयोग गरिरहेको छ । तर पनि सञ्चालन सुरुवातीदखिनै घाटामा धकेल्ने स्वयं त्यहाँका कर्मचारी हुन् । ‘भ्रष्टाचार गरेर घाटामा धकेल्ने र कौडीको मोलमा आफन्तलाई टेन्डर पारेर आफैँले कब्जा गर्ने षड्यन्त्र त्यहाँ हुँदै आएको छ, अहिले तिनै कर्मचारीहरुलेनै कमिसन खानकै लागि दूर शिक्षा कार्यक्रम गर्ने भन्दै निर्णय गराएका छन्,’ महानगरका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने ।