बाबुराम कनकमणि डिजिटल जुहारी

काठमाडौं : नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समर्थन जनाउँदै नागरिक समाजका १० जनाले विज्ञप्ति निकाल्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनीहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई कमजोर बनाउन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु नै लागेको स्पष्ट लेखिएको छ। यस्तोमा उनीहरुले सरकार परिवर्तनको खेलमा लाग्न नहुने अडान लिएका छन।
‘आम नागरिकहरु काम, दाम र मामसमेत त्यागेर महामारीबिरुद्ध संघर्षमा सहभागी भएकोले केही शुरुवाती सफलताहरु हात लाग्न थालेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसलाई अवरुद्ध गर्ने, नागरिकका अत्यावश्यक प्राथमिकतालाई बेवास्ता गर्ने तथा विश्वमा राष्ट्रको सम्मानलाई समेत आघात पार्ने प्रवृत्ति मुलुक हाँक्ने जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा लामो इतिहास बोकेका वरिष्ठ नेताहरूको अग्रसरतामा नै देखा पर्न थालेकोमा हामी गम्भीर चिन्ता र सरोकार प्रकट गर्दछौँ।’ डा. अर्जुन कार्की (चिकित्सक), विपिन अधिकारी (संविधानविद्) कनकमणि दीक्षित (पत्रकार), टीका ढकाल (लेखक), जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता (पूर्वमन्त्री) रामेश्वर खनाल (पूर्वसचिव), डा. रेणु अधिकारी (अधिकारकर्मी), रेम विश्वकर्मा (अधिकारकर्मी), सूर्यराज आचार्य (पूर्वाधारविद) र सुशील प्याकुरेल (अधिकारकर्मी)ले हस्ताक्षर गरेर केपी ओली नेतृत्वको सरकारको बचाउ गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।

उक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई र पत्रकार तथा साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितबीच ट्वीटरमा जुहारी नै चलेको छ। विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नेहरुलाई टिप्पणी गर्दै बाबुरामले पञ्चायतका दिनको झल्को आएको भनेर आरोप लगाएर ट्वीट लेखे। बाबुरामले लेखेका छन्,‘यो वक्तव्य साँचो हो र यी नाम हामीले अहिलेसम्म चिनेका मान्छे कै हुन् भने संसारमा मानवजातिले बुझेको र मानेको लोकतन्त्र, नागरिक समाज, राजनीतिक स्थीरता, राष्ट्रियता, विकास आदि सबै अवधारणाको पुनर्प्रिभाषा गर्नुपर्ने भो! पंचायतका अन्तिम दिनको झल्को आयो!नमरी बाँचे कालले साँचे के के देख्नुपर्ने?’ बाबुरामले यति लेख्नेबित्तिकै पत्रकार कनकमणि दीक्षितले बाबुरामलाई मेन्सन गर्दै विज्ञप्ति साँचो हो भन्दै जवाफ फर्काएका छन्। दीक्षितले बाबुरामलाई नेपाली जनताको नेतृत्व गर्ने आकांक्षा भएको तर, मान्छे मार्ने राजनीतिको हिमायती भएको आरोप लगाएका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘वक्तव्य साँचो हो, बाबुरामजी, मान्छे पनि चिनिएकै हौं। जसरी तपाईं चिनिनु भएको छ। कंगारू अदालतको नेता, सामुहिक सफाया, व्यक्ति हत्या र अहिले लोकतन्त्रको पाखण्डपूर्ण वकालत अनि निरन्तर द्वेषको खेती। नेपाली जनताको नेतृत्व गर्ने आकांक्षा, तर मान्छे मार्ने राजनीतिको हिमायती।’

प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गरेको विज्ञप्तिले बाबुरामलाई गाह्रो भएको अवस्थामा उनलाई साथ दिन आइपुगे सहयोगी विश्‍वदीप पाण्डे। पाण्डेले पनि आफ्नो फेसबुकमा कनकमणि लगायतका हस्ताक्षरकर्ताहरुलाई ’डलरमणि’हरु भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। ’डलरमणिहरुलाई युद्धको व्यापार कहिलेसम्म गर्न दिइरहने? अब यिनको कमाउ धन्दा बन्द गरौं,’ कनकमणिले बाबुरामलाई विभिन्न आरोप लगाएपछि पाण्डेले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘छिटो सत्यनिरुपण आयोग तथा वेपत्ता छानविन आयोग मार्फत शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम सम्पन्न गरौं। यी आयोगहरुले गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयन गरौं। नत्र सधैं युद्धको कुरा निकालेर डलरमणिहरुले डलरको धन्दा जारी राख्ने भए। यी शान्तिको हैन युद्धका पक्षपाती हुन कोही भ्रममा नपरौं।’ पाण्डेले २०७३ बैशाख १० गते दीक्षितलाई गैरकानूनी तबरले सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै पक्राउ गरिएको ब्यहोरा भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र पोस्ट गर्दै दीक्षितको सम्पत्ति छानविनको माग गरेका छन्। उनले २०७३मा अख्तियारले दीक्षितलाई पक्राउ गरेको जानकारी दिएको पत्र पोस्ट गर्दै लेखेका छन्,‘ कनकमणि दीक्षितको एउटा परिचय यो हो। अख्तियारले सम्पत्ति छानविन गर्दा गैरकानूनी सम्पत्ति देखी पक्राउ समेत परेका थिए। दीक्षितको गैरकानूनी सम्पत्ति कति होला ? यस्ता विषय पनि लोकतान्त्रिक राज्यमा टुंगिनुपर्छ। यसका लागि सबैतिरबाट दबाब सिर्जना गरौं !’

नागरिक समाजले ओलीको समर्थनमा निकालेको विज्ञप्ति

मुलुक कोभिड–१९ को महामारीसँग कठोर संघर्ष गरिरहेको यथार्थ कसैसँग लुकेको छैन। अहिलेसम्म नेपालमा सङ्क्रमण धेरै नफैलिएको भएपनि विश्वलाई नै सताइरहेको यस भयावह बिमारीले गम्भीर मोड लिनसक्ने खतरा कायम छ। आम नागरिकहरु काम, दाम र मामसमेत त्यागेर यो महामारीबिरुद्ध संघर्षमा सहभागी भएकोले केही शुरुवाती सफलताहरु हात लाग्न थालेका छन्। यसलाई अवरुद्ध गर्ने, नागरिकका अत्यावश्यक प्राथमिकतालाई बेवास्ता गर्ने तथा विश्वमा राष्ट्रको सम्मानलाई समेत आघात पार्ने प्रवृत्ति मुलुक हाँक्ने जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा लामो इतिहास बोकेका वरिष्ठ नेताहरूको अग्रसरतामा नै देखा पर्न थालेकोमा हामी गम्भीर चिन्ता र सरोकार प्रकट गर्दछौं।

१. संसद अधिवेशन नभएको समय पारेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट संवैधानिक परिषद तथा दल त्यागसम्बन्धी लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत दुई अध्यादेसहरु जारी गर्ने गराउने कार्यले राष्ट्रिय राजनीतिको ध्यान महामारीबाट अन्तै मोडेर चिन्ताजनक अवस्था पैदा गर्यो‍। हाल ती विवादास्पद अध्यादेस बदर गरिएका छन्। संविधानमाथि गर्न खोजिएको अनुचित प्रयोगबाट तत्कालका लागि मुलुक जोगिएको छ। संवैधानिक कानुनलाई प्रभावित गर्न सक्ने काम कार्यवाहीहरु अघि बढाउँदा प्रधानमन्त्रीले विधेयक निर्माणका नियमित तथा संसदीय प्रक्रियाहरु नै अवलम्बन गर्नुपर्दछ। नियमित र परिभाषित प्रक्रियाका जोखिम स्वाभाविक रुपले कम हुन्छन्। सोझै राष्ट्रपति संस्थाको प्रयोगबाट कानुन निर्माण गर्दा लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको औचित्य कायम राख्नु चुनौतिपूर्ण हुन जान्छ। नेपालको वर्तमान संविधानले कायम गरेको संसदीय संरचना स्थिर सरकार प्राप्त गर्ने उद्धेश्यबाट प्रेरित भएको हामी स्पष्ट गर्न चाहन्छौं। देशमा बहुमतको एकमना सरकार छ। लोकसम्मतिका आधारमा चल्नु यसको कर्तव्य हो। सरकारले संसदीय जवाफदेही रोज्नुको साटो अन्य बिकल्प प्रयोग गर्नु हुँदैन। लोकतान्त्रिक अभ्यास तथा विधि र प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नेतर्फ राष्ट्रलाई तत्काल आश्वस्त गराउन प्रधानमन्त्री समक्ष गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं।

२. बदर गरिसकिएका अध्यादेशलाई विवादको मुद्दा बनाएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने कार्य संकटको वर्तमान अवस्थामा उत्तिकै अप्रासंगिक विषय हो। संसदको बजेट अधिवेशन सन्निकट रहेको बेला आगामी बजेटमार्फत नागरिक र मुलुकको हितमा कार्यक्रमहरु ल्याउनेतर्फ सबैको ध्यान हुनुपर्दछ। यस्तो बेला सरकार बदल्ने सम्मको कार्यले राजनीतिक स्थिरता मात्र बिथोल्दैन, संसदमा उपस्थित राजनीतिक दलको प्राथमिकता केवल सत्ताको जोडघटाउ मात्र रहेको गलत सन्देश प्रवाहित भई हामीले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा बढाउँछ। नेपालको संविधानले कायम गरेको संसदीय संरचना विद्यमान संसद पाँच वर्षको कार्यकालका लागि निर्वा्िचत भएको तथ्य सबै दललाई हामी स्मरण गराउन चाहन्छौं। संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीसँग संसद विघटन गर्ने वा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने अधिकार छैन। प्रतिनिधि सभाले आफैं इच्छामरणको बाटो अपनाउन पनि सक्दैन। संसद्को विद्यमान शक्ति बाँडफाँडले वैकल्पिक सरकार पनि दिन सक्दैन। संविधान अनुसार वर्तमान संसदलाई आगामी निर्वाचनबाट आउने अर्को संसदले मात्र विस्थापित गर्न सक्छ। यी तथ्यहरु स्पष्ट हुँदाहुँदै संविधानको भावना र व्यवस्थालाई लत्याउने गरी सत्तारुढ दलभित्र सरकार फेर्ने चलखेल हुनु, त्यसका लागि दलभित्र र बाहिरका वरिष्ठ नेताहरु उन्मादित हुनु खेदजनक छ। मुलुक महामारीमा जुधिरहेको यस अवस्थामा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु समेतको अग्रसरतामा अस्थिरताको पुनरागमन हुने संकेत देखिंदा लोकतन्त्र प्रतिको आम नेपालीको विश्वासमाथि खेलवाड भएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी्िभत्र विकसित घटनाक्रम दलको आन्तरिक मामिला मात्र होइन। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राष्ट्रिय राजनीतिमा परेको छ। यसको निकास आग्रहपूर्ण, संवेगात्मक र प्रतिक्रियात्मक सोचबाट होइन, मुलुकको दिर्घकालीन हित र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको पक्षपोषण हुने जिम्मेवारीबोधबाट निर्दे्िशत हुनुपर्दछ।

संकटको वर्तमान समयमा राजनीतिक परिस्थिति असामान्य बनाउने, सामाजिक स्थायित्वमा खलल पैदा गर्ने तथा राजनीतिक अस्थिरता फैलाउने गतिविधि तत्काल रोकी राष्ट्रिय समस्या समाधानमा एकजुट हुन सम्बन्धित सबै राजनीतिक पक्षसँग हामी तल हस्ताक्षर गर्ने नागरिकहरु जोडदार अपील गर्दछौं।

श्रोत : थाहाखबर