विश्व बैंक समूहले नेपाललाई कोभिड १९ बिरुद्धको संघर्षमा पूर्ण सहयोग गर्ने

विश्व बैंकका कन्ट्री म्यानेजर फारिस हदाद जर्वोस

कोभिड १९ पछिल्ला दशकका थुप्रै नया संक्रामक रोगहरूमध्ये एक हो जुन पशुहरूसँगको सम्पर्कबाट मानिसमा देखापरेको हो जसको परिणाम स्वरूप सिर्जित प्रकोपले जनस्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रमा धेरै  नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । अन्य देशको अनुभवले बलियो नियन्त्रण र जोखिम न्यूणीकरणका उपायहरु बिना, उच्च क्षमता भएका  स्वास्थ्य प्रणाली पनि बेकामे हुनसक्ने र मानिसहरुले कष्टपूर्ण मृत्यु वरण गर्नपर्ने हुनसक्ने दर्शाउँछ । अन्य देशको अनुभवले यो पनि देखाउँदछ कि यो रोक्नै नसकिने हैन र कठोर निर्णयहरु लागु गर्दै यसको रोकथाम  सम्भव छ, विशेष गरी सबैभन्दा जोखिममा रहेका मानिसहरूमा रोगको प्रसारलाई सीमित गर्दै  जीवन बचाउन सकिन्छ ।

विश्वभरमा कोभिड महामारिका  कारण मृत्युदर बढ्दो छ, साथै अर्थतन्त्र संकुचित हुदै छ । लगभग ठप्प  आर्थिक क्रियाकलापहरु, बन्द हुँदै गरेका व्यापार व्यवसायहरु र बैंकिंग क्षेत्रमा देखिएका तनावका कारण हामि दक्षिण एसियाका ८ मुलुकहरुको अर्थतन्त्रमा ठूलो गिरावटको आंकलन विश्व बैंक गरेको छ । नेपाल सहितका दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरुले स्वास्थ्य आपतकाल रोक्न तथा विशेष गरी गरीब तथा सबैभन्दा जोखिममा रहेका जनताहरुको रक्षा गर्नका लागि कदमहरू चाल्नुपर्नेछ र अबको चरण द्रुत आर्थिक सुधारको लागि केन्द्रित गर्नुपर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ ।

नेपाली नागरिकहरुको जिवनस्तर उकास्न र आय आर्जनमा सहयोग गर्नको लागि विश्व बैंक सरकार संग सहकार्य गर्न पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । नेपाललाई स्वास्थ उपकरणहरू, औषधि तथा अन्य आवश्यकका लागि २९ मिलियन डलर उपलब्ध गराएको र आउँदो १५ महिना भित्र अति कम विकसित मुलुकहरुलाई अर्थतन्त्र सुधार  गर्न प्रोत्साहन तथा सहयोगका लागि १६० अरब डलर उपलब्ध गराउँने जर्वोसले जनाएका छन् ।

लकडाउन र प्रतिबन्धहरू कम भएपछि अर्थव्यवस्थामा क्रेडिट प्रवाहित गर्न  मौद्रिक प्रोत्साहनको साथ विस्तारित वित्तीय नीतिहरूमा केन्द्रित तथा यी नीतिहरु ठप्प  आर्थिक गतिविधिले सबैभन्दा बढी प्रभाव र्पुयाएका व्यक्ति र समूहहरूलाई लक्षित हुनुपर्ने साथै, दिर्घकालिन ऋणको मापन र सम्भावित वित्तीय नोक्सानीबाट  बच्न अन्तर्रा्ष्ट्रिय वित्तीय साझेदारहरूसँग घनिष्ठ समन्वय गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०२० को लागी विभिन्न वृद्धिदरहरू बेसलाइनमा २.८ प्रतिशत र डाउनसाइड परिदृश्यका लागि १.५ प्रतिशत तथा आर्थिक वर्ष २०२१ को लागी बेसलाइनमा २.९ प्रतिशत र डाउनसाइड परिदृश्यमा १.५ प्रतिशत  अनुमान विश्व बैंकले गरेको छ । साथै ३ बर्ष भित्रमा (आर्थिक वर्ष २०२३ पछि) महामारी अगाडि प्रक्षेपण गरिएको वृद्धिदरमा नेपाली अर्थतन्त्र पुग्ने  अनुमान पनि विश्व बैंकले गरेको छ । भुक्तानी प्रणालीहरूको लागि डिजिटल प्रविधि विस्तार गरेर र दुर शिक्षा प्रणाली अबलम्बन गरेर देशको दुर्गम क्षेत्रहरूमा पहुँच बढाउन सकिने पनि विश्व बैंकले जनाएको छ ।

विश्व बैंकले सरकारका कार्यहरुलाई सहयोग पुर्याउन र महत्वपूर्ण रुपमा हालको संकटको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न र रिकभरी चरणलाई सहयोग पुर्याउन  निम्न लिखित कार्यहरु गर्नेछ :

(१) वित्तीय संस्थाहरुमा सुपरिवेक्षण सुधार  र वित्तीय संस्थानहरूद्वारा लिइएको पोर्टफोलियो जोखिमहरू अझ राम्रोसँग अनुगमन गर्ने

(२) संकटको अवस्थामा आर्थिक अपराध र जालसाझि पूर्ण कार्यहरुबाट निम्तिने जोखिमपूर्ण कार्यहरुलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्ने

(३) महामारी र महामारी जस्ता संकटहरू सम्बोधन गर्न बढी भन्दा बढी निजी क्षेत्रका बीमा तथा वित्तीय उत्पादनहरू जोखिम न्यूनीकरणका  विकल्पका रुपमा अघि सारिनेछ

(४) डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लगायतका फिनटेक इनोभेसनद्धारा सुधारिएको क्रेडिट रिपोटिंग र चल सम्पत्तिका वैकल्पिक रुपहरु लागु गर्दै क्रेडिटमा लागत मैत्री उपायहरु अबलम्बन गरिनेछ ।

अधिक वैदेशिक लगानी लगायत जोखिम न्युनीकरण,  साना तथा मझैला उधोगहरुमा ऋण  लगानी तथा तरलताका उपायहरुका लागि सहयोग जुटाउनाका लागि काम भइरहेको छ ।

विश्व बैंक समूहको नीजी क्षेत्र हेर्ने निकाय “आइ एफ़ सी ” ले यस विषम घडिमा प्राइभेट कम्पनीहरुलाई आर्थिक क्षेत्रमा टिक्न तथा रोजगारी बचाउनाका लागि फास्ट ट्रयाक आर्थिक सहयोग गरिरहेको छ ।

• महामारीले अक्रान्त बनाएका कम्पनीहरुलाई सहयोग गर्न आइ एफ़ सी को बोर्डले मार्च १७ मा ८ बिलियन डलर सहयोग पारित गरेको थियो । ग्राहक वर्गले सहयोग रकम बढाउन गरेको आग्रहलाई मध्यनजर गरि आइ एफ़ सी  ले पहिला घोषणा गरेको ६ बिलियन डलरमा २ बिलियन डलर बढाएको हो ।
• हालको सहयोग विश्व बैंक समूहको १४ अर्ब डलरको फास्ट ट्र्याक फाइनान्सिंग प्याकेजको अंश हो ।
• यसले कम्पनीहरूलाई चल्न मद्दत र्पुयाउँछ, र विश्वव्यापी अर्थव्यवस्थाहरूको लागि चुनौतीपूर्ण यस बखतमा कामदारहरूले तलब भुत्तानी पाइरहनेछन् ।

नेपालमा, आईएफसीले एक नयाँ वाणिज्य बैंक सहित थुप्रै वाणिज्य बैंकहरूसँग काम गरिरहेको छ जसले गर्दा व्यवसायहरूले चालु  पूँजीको लागि  कर्जा को पहुच मा सहयोग प्राप्त गरिरहेका छन् । साथै दुई लघुवित्त विकास बैंकहरूलाई स्थानिय मौद्रिक लगानी जुटाइदिन नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालयसँग आईएफसीले सहकार्य गरिरहेको छ । यी संस्थाहरूको ग्रामीण पहुँचको आधारमा  दुई लघुवित्त विकास बैंकहरूलाई सक्दो चाँडो  स्थानिय मौद्रिक लगानी जुटाइदिने सबै प्रयास गरिनेछ । यस बाहेक आईएफसीले अन्य पोर्टफोलियो बैंकहरूलार्ई चाहिन सक्ने कुनै पनि कोषको लागि नजिकबाट नियालिरहेको छ ।

सरकारसँग सहमति भए अनुसार विश्व बैंकले समस्याग्रस्त आर्थिक क्षेत्रहरूलाई पुनरजीवन  दिन सरकारको प्रयासलाई सहयोग र्पुयाउने छ । विश्व बैंकले लगानी गरेका धेरै जसो परियोजनाहरूलाई, कोभिड १९ को प्रभावका कारण बेरोजगार भएका वा आफ्नो जीवनय��पन गर्ने अवसर गुमाएकाहरू लगायत गरीब र असुरक्षित मानिसहरू र परिवारहरुलाई अनुदान दिने कुरामा केन्द्रित हुनेगरी पुनर्गठन गर्नेछौं। परियोजनाहरू जससँग आपतकालीन राहतका उपायहरु छन् (उदाहरणका लागि भूकम्प आवास पुनर्निर्माण), त्यस्ता परियोजनाहरुमा सरकारको अनुरोध अनुसार तुरुन्तै सहयोग परिचालन गरिनेछ ।

गृह मन्त्रालयको सामाजिक सुरक्षा भत्ता जसले सबैभन्दा जोखिममा रहेका केही ज्येष्ठ नागरिकहरू, एकल महिलाहरू र अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई नगद सहयोग प्रदान गर्दछ । यी समूहहरूले आपतकालीन नगद अनुदान प्राप्त गरेको छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न प्रोजेक्ट परिचालन पनि विश्व बैंकले गर्नेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा श्रम, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई पनि समर्थन र सहयोग  गर्दै परियोजना अवधिमा एक लाख  मानिसहरूलाई सहयोग र्पुयाउने योजना विश्व बैंकले बनाएको छ ।

जोखिममा रहेका साना तथा मझौला उधोग इत्यादिलाई सहयोग र्पुयाउन र बैंकिंग क्षेत्रलाई स्थिर बनाउन सरकारले तत्काल धेरै नीतिगत उपायहरू (अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य) मार्फत द्रुत गतिमा अघि सारेको छ ।

(प्रस्तुत सामग्री इन्स्टाखबर डट कमले विश्व बैंकका कन्ट्री म्यानेजर फारिस हदाद जर्वोससंग लिएको अन्तर्वार्तामा आधारित छ । )